वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-प्रदेश कैबिनेट ने जौहर ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर आवंटित शिक्षा विभाग की जमीन की लीज खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने जौहर ट्रस्ट के प्रबंधकों को नोटिस दिया था। एक दिन पहले उसकी अवधि खत्म होने के बाद शुक्रवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के कब्जे से शिक्षा विभाग की जमीन को मुक्त कराने की मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई। स्कूल की ओर से मोहलत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। इसके बाद रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) का फर्नीचर और अन्य सामान हटाए जाने का कार्य किया गया।

शुक्रवार को स्कूल को सील करने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद स्कूली छात्राओं को छुट्टी दे दी गई।  बृहस्पतिवार को दोपहर बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए आरपीएस पहुंचे और स्कूल के सामान की शिफ्टिंग का जायजा लिया। प्रदेश कैबिनेट की 31 अक्तूबर को हुई बैठक में जौहर ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर आवंटित शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट की जमीन की लीज को खारिज कर दिया था। 

कैबिनेट से इस फैसले का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इस संबंध में पिछले सप्ताह विस्तृत आदेश जारी कर दिया था। अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मुन्ने अली ने जौहर शोध संस्थान के प्रबंधक को दो नंबबर को नोटिस भी जारी कर दिया था।

नोटिस में सात दिन का समय दिया गया था। नोटिस की अवधि बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। बृहस्पतिवार की दोपहर जिला विद्यालय निरीक्षक मु्न्ने अली और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी संजीव कुमार स्कूल पहुंचे, जहां वह करीब घंटे भर तक स्कूल में रहे। इस दौरान उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की शिफ्टिंग के काम का जायजा लिया। नोटिस की अवधि पूरी हो जाने के बाद अब प्रशासन किसी भी वक्त स्कूल की बिल्डिंग पर अपना ताला लगा सकता है।

क्या है मामला

सपा सरकार में आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की 41181 वर्ग फुट जमीन 30 साल की लीज पर दी गई थी, जिसके बाद यहां से जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर को खाली कराया गया था और फिर इस भवन में ट्र्स्ट की ओर से रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन किया जाने लगा। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। साथ ही शासन से भी इस मामले की शिकायत की थी,जिसके बाद शासन से लेकर प्रशासन तक एक्टिव हो गया था। डीएम की रिपोर्ट के बाद शासन ने दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक में इस जमीन को वापस लेने का फैसला लिया था।

यतीमखाना बस्ती में निर्माणधीन भवन में सामान हो रहा शिफ्ट

जौहर शोध संस्थान को नोटिस मिलने के बाद रामपुर पब्लिक स्कूल से सामान को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यहां पर फिलहाल स्कूल का सामान यतीमखाना बस्ती में स्थित निर्माणधीन स्कूल भवन में रखा जा रहा है।

इस जमीन पर माध्यमिक शिक्षा विभाग का कब्जा उसी दिन से है जिस दिन कैबिनेट की बैठक में जौहर ट्रस्ट की लीज निरस्त की गई थी। प्रशासन ने बिल्डिंग को खाली करने के लिए जो मोहलत थी उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग किसी भी समय अपना ताला लगा सकता है। कैबिनेट के फैसले में जितनी जमीन शामिल है उसे खाली कराया जाएगा। इस जमीन पर जो भी निर्माण था या बाद में कराया गया है वह सरकारी हो चुका है। इसके अलावा जो लोग दावा कर रहे हैं उनके पास कोई कागज है तो दिखाएं। -आन्जनेय कुमार सिंह, कमिश्नर